ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, खतौनी और धारा 116 से जुड़े काम हुए आसान, योगी सरकार ने लॉन्च किए तीन नए पोर्टल

लखनऊ: l News Live31 

उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों के लिए राजस्व से जुड़े कार्यों को और अधिक सुगम तथा पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष निर्देशों के तहत, अब जमीन, नामांतरण, पैमाइश, बंटवारे और अन्य राजस्व मामलों का निस्तारण तय समय सीमा के भीतर किया जाएगा। इसके लिए राजस्व परिषद के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आवेदन से लेकर निस्तारण तक की पूरी प्रक्रिया को ट्रैक करने की व्यवस्था की गई है।

शुक्रवार को विधिवत रूप से धारा 116 पोर्टल, ईडब्ल्यूएस पोर्टल और सरलीकृत खतौनी का शुभारंभ किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर ट्रेनी पीसीएस अधिकारी भी विशेष रूप से मौजूद रहे।

मुख्य बिंदु 

तीन नए पोर्टल की शुरुआत: राजस्व सेवाओं को आम जनता के लिए बेहद आसान बनाने के वास्ते तीन नए डिजिटल पोर्टल शुरू किए गए हैं.

समयबद्ध निस्तारण: मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जमीन, नामांतरण, पैमाइश और बंटवारे जैसे मामलों का निस्तारण अब तय समय पर सुनिश्चित होगा.

डिजिटल ट्रैकिंग: राजस्व परिषद के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब आवेदक अपने आवेदन से लेकर उसके अंतिम निस्तारण तक की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे.

अनावश्यक भागदौड़ से राहत: इन डिजिटल सेवाओं के शुरू होने से नागरिकों को कागजी कार्रवाई और दफ्तरों के चक्कर काटने से बड़ी राहत मिलेगी.

पारदर्शिता और जवाबदेही: भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर विशेष जोर दिया गया है.

क्या कहती है राजस्व परिषद?

राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने जानकारी दी कि इन तीन नए पोर्टलों के आने से प्रदेशवासियों को राजस्व से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठाने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा. विशेष तौर पर धारा 116 के तहत भूमि विभाजन से जुड़े मामलों के लिए नया पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है.

इस नई व्यवस्था से न केवल प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी, बल्कि आम जनता को भ्रष्टाचार और अनावश्यक विलंब से भी मुक्ति मिलेगी।